इस राज्य ने सबसे पहले लागु किया सामान्य आरक्षण

इस राज्य ने सबसे पहले लागु किया सामान्य आरक्षण

केंद्र सरकार ने हाल ही में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगो को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक बिल लोक सभा में पास किया था

लोकसभा ने पास कराने के बाद मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी थी इस बिल को राज्य सभा में पास कराने की | हालाँकि विपक्षी दलों ने इस बिल को मोदी सरकार की कूटनीति चाल बताया है लेकिन जब यह बिल राज्य सभा में पारित हुआ तो बहुत ही कम वोट बिल के विपक्ष में पड़े |

संसद से पारित आरक्षण बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को मंजूरी दे दी. इसके बाद गुजरात सरकार ने 14 जनवरी से इसे लागू करने की बात कही है.

गुजरात सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कानून पहले से घोषित उन नौकरियों पर भी लागू होगा, जिनकी भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है.

यह आरक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा

गुजरात पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.

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